यवतमाळचे आ. बाळासाहेब मांगुळकरांची जोरदार बॅटींग
यवतमाळ : शहरात जुगार, मटका
यासह अवैध धंदे व गुन्हेगारी फोफावली आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी उपाययोजना
करावी. तसेच शहराला २४/७ दिवस पाणी पुरवठा व्हावा या हेतुने ३०२ कोटीची अमृतयोजना
मंजुर करण्यात आली. तीन वर्षात योजना पुर्ण करण्याचे मुदत असतांना ९ वर्षापासून या
कामात अनियमितता असून, अजुन शहरातील लोंकाना अमृतचे पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे
कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करावी व काळया यादीत टाकावे अशी मागणी केली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 2023-24 सालाचा पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ अद्यापही मिळालेला
नाही. पीक विमा कंपन्यांनी दाखवलेल्या अनियमिततेमुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.300 कोटी रुपयांच्या पीक विम्याचे वितरणाचे आदेश असतानाही कृषी विभागाकडे
अद्याप यादी उपलब्ध नाही. पीक विम्याचे पैसे तातडीने शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी करण्यात आली. या संदर्भात यवतमाळ विधानसभेचे आ. बाळासाहेब मांगुळकर यांनी विधानसभेत मुद्दा मुद्दा उपस्थित केला.
अमृत योजना रखडली
302 कोटी रुपयांची
अमृत योजना,जी नागरिकांना नियमित
पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती,
ती आजतागायत पूर्ण झालेली नाही.तीन वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या या योजनेला
नऊ वर्षे उलटली तरी काम अर्धवट आहे. नागरिकांना दररोज पाणी मिळण्याऐवजी दर पंधरा दिवसांला
आठवड्याचे पाणी मिळत असल्याचे वास्तव आहे. योजनेतील विलंब आणि हलगर्जीपणामुळे जबाबदार
कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीही आमदारांनी
केली.
शहरातील गुन्हेगारी वाढल्याचा आरोप
यवतमाळ शहरात जुगार, मटका, वसुली, व्यसनाधीनता आणि
भूखंडांच्या अनधिकृत कामांमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे. वाढती गुन्हेगारी
रोखण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करावी अशी मागणी आ. मांगुळकर यांनी केली.
पोलिसांची वसुली प्रकरणे उघड
शहरात अवैधधंदे जोमात सुरु असून, पोलीस कर्मचा-याकडून वसुली होत
असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. राळेगाववरून यवतमाळला नियुक्त पोलीस
कर्मचारी अविनाश ढोणे यांच्यावर वसुलीचे गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. त्यांना त्वरित निलंबित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही आमदारांनी अधिवेशनात केली.
0 Comments