सन 2025-26 वर्षासाठी 659 कोटीच्या आराखड्यास मंजुरी

 जिल्हा नियोजन बैठक : पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीतून विकास कामांसाठी विभागांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यावेळी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील 659 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 438 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेचा 137 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे. याशिवाय डोंगरी क्षेत्र विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत यावर्षीच्या 6 कोटी 82 लाख तर पुढील वर्षाच्या 7 कोटी 72 लाख रुपयांच्या आराखड्यास देखील मंजूरी देण्यात आली. शासनाने नियतव्यय कळविल्यानुसार आराखडा करण्यात आला आहे. यात राज्यस्तरावरून आणखी वाढ करू, असे पालकमंत्री संजय राठोड म्हणाले.

महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॅा. अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक, खा. संजय देशमुख, आ. राजू तोडसाम, आ. बाळासाहेब मांगूळकर, आ. किसन वानखेडे, आ. संजय देरकर, जिल्हाधिकारी डॅा. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय वाघमारे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

निधी शिल्लक राहणार याची दक्षता घ्या

जिल्हा नियोजन मधून मंजूर झालेला कुठल्याही विभागाचा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. काही कारणास्तव निधी खर्च होत नसल्यास विभागाने आधीच त्याबाबत कळविले पाहिजे. अखर्चीक राहणारा हा निधी इतर विभागांना वितरीत करता येईल. आर्थिक वर्ष संपायला काहीच महिने शिल्लक असल्याने विभागांनी प्रस्ताव, मान्यता आणि निधी खर्च करण्याची कारवाई गतीने केली पाहिजे.

मंत्री, खासदार, आमदारांचे विषय मागी लावा

पालकमंत्र्यांनी पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा केली. आराखडा मंजूर केला. सोबतच चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. तसेच पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता दिली. यावेळी मंत्री, खासदार, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून विषय मार्गी लावावे तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित लोकप्रतिनिधींना देण्यासोबतच जिल्हा नियोजनच्या पुढील बैठकीत त्याचे अनुपालन सादर करण्याच्या सूचना केल्या. सुरुवातीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील वर्षाचा आराखडा व या आर्थिक वर्षात झालेल्या खर्चाची माहिती सादर केली.