महिला तक्रार निवारण समिती करणे अनिवार्य ; अन्यथा होणार ५० हजाराचा दंड

 यवतमाळ : शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्रातील अस्थापनांमध्ये १०  किंवा अधिक अधिकारी, कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी महिला कार्यरत आहे अशा ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्देश दिले आहे.  लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियमांतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. अशी समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, सहकारी महामंडळांनी अधिनियमान्वये दि. ३१ जानेवारीपर्यंत समिती गठीत करुन समितीचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्यांची नावे, पदनाम व संपर्क क्रमांकाचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावा. समिती गठीत केल्याबाबतचे अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला व बाल विकास भवन, जिल्हा परिषद परीसर, यवतमाळ येथे अथवा कार्यालयाच्या dwomenchild@gmail.com या मेलवर सादर करणे आवश्यक आहे.