अर्थसंकल्प: केवळ वांझोट्या आश्वासनाची खैरात

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील आर्थिक गुंतवणूक वाढवून कृषी क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देत शेतीला विशेष बाब म्हणून जीएसटी  मुक्त व आधुनिक संशोधन तंत्रज्ञानासह कृषी पूरक उद्योग व्यवसायाला चालना द्यायला हवे होते.घटलेली कृषी उत्पादकता व उत्पादनावरील वाढलेल खर्च कमी करून गुणवत्तापूर्ण  रासायनिक फर्टीलायझर , पेस्टिसाइड, बी- बियाणे अनुदानाची  मर्यादा  वाढवायला पाहिजे शेतमालास बाजारपेठेतील संरक्षण देऊन हमीभाव भावाच्या संबंधाने  शाश्वत धोरण अपेक्षित होते. (आयात -निर्यातीचे)शासन धोरण शेतमालाच्या बाजार भावाला मारक ठरत असून देशांतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार भाव मिळत नसल्यामुळे  तो मानसिक तणावाखाली असुन वाढलेलं कर्ज शासन धोरणाचे पाप असल्याने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून कर्जमुक्त करणे हे क्रम प्राप्त होते  केवळ वांझोट्या आश्वासनाची खैरात या सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून मिळाली असून निव्वळ धूळ फेक झाली  शेतकऱ्यांची  पदरात घोर निराशा पडली हे अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी अर्थ नसलेला अर्थहीन अर्थसंकल्प आहे.

शेतकरी नेते मनीष  जाधव , प्रदेश प्रवक्ता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना