आरटीईचे २४०० कोटी रुपये शासनाकडे थकीत ; फी परत देण्याच्या तत्वावर देणार प्रवेश

यवतमाळ : आरटीई २००९ च्या कायद्यानुसार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत २५% मोफत प्रवेश अंतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्याना मोफत प्रवेश देण्याची शासनाची योजना आहे. या योजने अंतर्गत शासन ऑनलाईन पद्धतीने पालकांकडून अर्ज घेवून लॉटरी पद्धतीने इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होतो. यात विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शैक्षणिक शुल्क घेतले जात नाही. त्याची प्रतिपूर्ती म्हणून शासनाने इंग्रजी शाळेला दरवर्षीच्या ३१ मार्च पूर्वी निधी देणे कायद्यात तरतूद आहे. परंतु शासनाने मागील ५ ते ६ वर्षापासून इंग्रजी शाळेला शुल्क प्रतिपूर्तीचा निधी दिलेला नाही. याबाबत मेस्टा संघटना (महाराष्ट्र स्टेट ट्रस्टी असोशिएशन) द्वारा निवेदन दिले आहे.

इंग्रजी शाळांची भूमिका मोफत प्रवेश देण्याच्या बाजूने आहे. त्या सोबतच शासनाने मात्र इंग्रजी शाळांची प्रतिपूर्ती ही दरवर्षी ३१ मार्च पूर्वी द्यावी अशी तरतूद कायद्यात आहे. परंतु शासन कायद्याचे उलंघण करत आहे. मागील ५ ते ६ वर्षापासून महाराष्ट्रातील शाळांचे २४०० कोटी रुपये शासनाने थकविले आहे. त्यामुळे त्याचा आर्थिक बोजा इंग्रजी शाळांवर पडत आहे. शाळांना २५% मोफत प्रवेश दिल्यामुळे पालकांकडून फी मिळत नाही आणि शासन पैसे देत नाही. शासन इंग्रजी शाळांना कोणतेही अनुदान देत नसल्याने स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर सुरू असलेल्या शाळांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. शाळा ह्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहे याचा परिणाम शाळांना देण्यात येणाऱ्या सोई , सुविधा देण्यासाठी अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहे.

शिक्षणाधिका-यांसह शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन

यवतमाळ जिल्यातील मेस्टा संघटना यांच्या वतीने शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जिल्हा परिषद यवतमाळ यांना निवेदन देण्यात आलेले आहे. तसेच शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. संजय तायडे पाटील यांनी भेटून निवेदन दिलेले आहे. यात शिक्षण मंत्री यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे असे संघटनेने सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयात धाव

यवतमाळ जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांनी मागील ६ वर्षाची आपली शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी शासनाच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आपली याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळा यावर्षी शासन देईल तेव्हा आणि त्या प्रमाणात फी परत देण्याच्या अटीवर इंग्रजी शाळेत प्रवेश देणार आहे. त्यामुळे यात पालकांची मोठी अडचण होणार आहे.