शिक्षकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

बायोमॅट्रिक बंद करा : ऑफलाईन हजेरीद्वारे वेतन अदा करण्याची मागणी

यवतमाळ : शासनाने आश्रमशाळेत फेस रीडिंग बायोमॅट्रिक कार्यान्वित केली आहे. बायोमॅट्रिक हजेरीवरूनच वेतन अदा करण्यात येते. परंतू, बायोमॅट्रिक प्रणालीमुळे हजेरी सुरळीत होत नसल्याने वेतन रोखण्यात येते. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. जो पर्यत सदोष प्रणाली होणार नाही, तो पर्यंत ऑफलाईन हजेरीव्दारेच वेतन अदा करा या मागणीसाठी आश्रमशाळा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जिल्हाकचेरीवर धडक दिली. यावेळी आपल्या मागण्याचे निवेदनही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. यावेळी जयदीप पवार, प्रमोद मुनेश्‍वर, सचिन राठोड, गजानन कलिंदर, वाल्मिक शेडमाके, एकनाथ मडावी, उमेश चौधरी, नामदेव चव्हाण, एस. एम. गोडे यांच्यासह इतरही शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

फेस रीडिंग बायोमॅट्रिक प्रणालीत त्रृट्या

बऱ्याचवेळा हजेरी लावल्यानंतरही कर्मचारी गैरहजर दाखविण्यात येते. सकाळची हजेरी लागते, परंतु सायंकाळी लागत नाही. काही ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क कमी जास्त प्रमाणात होते. विद्युत प्रवाह बंद झाल्यानंतर हजेरी घेतल्या जात नाही. कर्मचाऱ्यांची केवायसी झालेली आहे. परंतु हजेरी घेतली जात नाही. आश्रमशाळेतील फेस रीडिंग बायोमॅट्रिक प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रृट्या आहे. त्याचा फटका कर्मचा-यांना बसत आहे.

वेतनाचा प्रश्‍न गंभीर

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे बायोमॅट्रिकनुसार वेतन काढत आहे. ज्या शाळेत बायोमॅट्रिक लावण्यात आली नाही. अशा शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे बायोमॅट्रिक सुरळीत झाल्यानंतरच वेतनाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

आंदोलकांच्या मागण्या

एक तारखेला वेतन द्यावे, उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने सातव्या वेतन आयोगात दहा, विस, तिस पूर्ण झाल्यानंतर कालबद्ध पदोन्नती, वरिष्ठ श्रेणी लागू करण्याचे निर्देश दिले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत योग्य ती कार्यवाही करण्यात आली नाही. जिल्हास्तरावर जीपीएफ, डिसीपीएचे हिशोब करण्याचे आदेश द्यावे, वैद्यकीय देयके निकाली काढावे, कर्मचाऱ्यांना नक्षलग्रस्त, आदिवासी भत्ता लागू करावा, नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने निवृत्ती योजना मंजूर केली आहे. परंतु मयत झालेल्यांना अद्यापपर्यंत लागू करण्यात आली नाही. उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ श्रेणी, कर्मचाऱ्यांचे कालबद्ध प्रकरण निकाली काढावे, अशी मागणी केली.