विधानसभा लक्षवेधी : दिग्रस अवैध भूखंड खरेदी विक्री प्रकरणी एसआयटी !

तत्कालीन मुख्याधिका-यांना निलंबित करण्याचे आदेश; महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

यवतमाळ :  दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील महसूल विभागात आरक्षित जागेवरील अवैध इमारती पाडून मोठ्या प्रमाणावर अवैध भूखंड खरेदी विक्री व्यवहार झाले. याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करून चौकशी करू तसेच संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले. तत्कालीन मुख्याधिकारी यांना निलंबित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, दिग्रस शहरामध्ये अवैध कामे झाली आहेत. ३ एप्रिल २०१२ रोजी जी विकास योजना मंजूर झाली होती. त्या विकास योजनेच्या बाहेर जाऊन मोठ्या प्रमाणावर परस्पर आरक्षण बदलून टाकले आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी  यांनी नियमांचे उल्लंघन करून सर्व जमिनी अकृषिक केल्या. ग्रीन झोनच्या जमिनी विकून टाकल्या. महसूल विभागाच्या जागेत काही बदल केले आहेत का अशीही शंका आहे. याबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. महसूलचे विभागीय आयुक्त,  नगरविकास तसेच गृह खात्याकडून चौकशी करून एसआयटी गठित करण्यात येईल. तसेच संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील.

अवैध भूखंड खरेदी-विक्रीकडे वेधले लक्ष

दिग्रस नगरपरिषद क्षेत्रातील महसूल विभाग, नगर परिषद दिग्रस, रेल्वे आणि विकास योजनेतील आरक्षित जागांवरील अवैध इमारती पाडून मोठ्या प्रमाणावर अवैध भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहार झालेला आहे असे गायकवाड म्हणाले. नगरपरिषद हद्दीतील विकास योजना आरक्षण, स्मशानभूमी, बगीचा, भाजी बाजार, खेळाचे मैदान यावर अवैधरित्या बांधण्यात आलेल्या इमारतींची रचना मंजूर करण्यात आल्या आहे. तसेच रहिवास क्षेत्रात अनधिकृतरित्या भूखंडाची विक्री करण्यात आली आहे असे गायकवाड म्हणाले. बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार, अनधिकृतरित्या सुरु असलेली कामे थांबवणे तसेच सखोल चौकशी करुन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या सर्व दोषींवर तातडीने कारवाई करावी अशीही मागणी लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.